संविधान कहता है INDIA दैट इज़ Bharat, फिर ये झगड़ा क्यों? -

संविधान को संशोधित करने के लिए विशेष उपाधी होनी चाहिए और उसके बाद ही देश का नाम बदला जा सकता है। इसमें संविधान के तथा भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के संविधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।इसका मतलब है कि वर्तमान में "भारत" ही भारत का आधिकारिक नाम है और इसे संविधान में बदला नहीं जा सकता है बिना संविधानिक प्रक्रिया के।

बिना संविधान में बदलाव के, भारत के नाम को बदलने की प्रक्रिया तब ही शुरू हो सकती है जब संविधान में संविधानिक संशोधन किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:संसद का समर्थन: संविधान में बदलाव करने के लिए संसद के सदस्यों का बहुमत समर्थन चाहिए, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अधिकांश इसे समर्थन दें।राज्य सभाओं की सहमति: राज्य सभाओं के सदस्यों की भी सहमति आवश्यक हो सकती है, खासकर यदि यह संविधान के सदस्यता का कोई अनिवार्य शर्त है।जनमत का प्राप्त करना: इस प्रक्रिया के दौरान जनमत का प्राप्त करने के लिए जनसभाओं और सामाजिक संगठनों से सार्थक चर्चा और समर्थन प्राप्त करना हो सकता है।संविधानिक संशोधन प्रक्रिया: संविधान में किसी भी प्रक्रिया के लिए एक संविधानिक संशोधन का प्रस्तावना किया जाना चाहिए, जिसका निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है।बदलाव के पीछे का कारण: नाम के बदलाव के पीछे के कारणों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा, चाहे वो कोई इतिहासिक, सांस्कृतिक, या सियासी कारण हों।समाजिक और सामाजिक प्रभाव: इस बदलाव के समाज और राजनीतिक प्रभावों को भी गहराई से विचारना होगा।विवाद और बहस के बाद: इस प्रक्रिया के दौरान विवादों और बहसों का समाधान और समझौता करने की कोशिश करना होगा।